कुर्सी से ज़मीर तक,सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफ़ा

➡️ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफ़ा
➡️ 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी, डीएम को ई-मेल से भेजा त्यागपत्र
➡️ यूजीसी नियमों सहित कुछ नीतियों से वैचारिक असहमति बनी कारण
➡️ प्रशासनिक हलकों में चर्चा, शासन स्तर पर संतुलित रुख

जन माध्यम 
बरेली। प्रशासन में उस समय हलचल मच गई, जब सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम अविनाश सिंह को ई-मेल के माध्यम से अपना इस्तीफ़ा भेजा। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ़ प्रशासनिक गलियारों में चर्चा को जन्म दिया, बल्कि शासन, नीति और व्यक्तिगत वैचारिक असहमति के रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए। कानपुर नगर निवासी अलंकार अग्निहोत्री इससे पहले उन्नाव, बलरामपुर और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण जिलों में उप जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उनकी पहचान एक स्पष्टवादी, अनुशासित और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी की रही है। ऐसे में उनका इस्तीफ़ा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं आगे की घटना माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, इस्तीफ़े के पीछे सरकार की कुछ नीतियों, विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों को लेकर उनकी वैचारिक असहमति प्रमुख कारण रही है। अपने पत्र में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि नीतियों का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि समाज में विभाजन या असंतोष पैदा करना। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में संवाद और सहमति अत्यंत आवश्यक है।
हालांकि, सरकार और शासन स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संयमित और संतुलित रुख़ देखने को मिला है। न तो किसी प्रकार की जल्दबाज़ी दिखाई गई और न ही सार्वजनिक बयानबाज़ी के ज़रिये माहौल को उग्र किया गया। शासन ने स्पष्ट किया कि हर अधिकारी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन नीतिगत निर्णय संविधान, कानून और व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि शिक्षा सुधारों का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, गुणवत्ता आधारित और आधुनिक बनाना है। किसी भी बड़े सुधार के दौरान अलग-अलग मत सामने आना स्वाभाविक है, और सरकार ऐसे विषयों पर संवाद के लिए हमेशा तैयार रही है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताक़त मानी जाती है। फिलहाल, इस्तीफ़े को लेकर औपचारिक स्वीकृति या आगे की प्रक्रिया पर शासन की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। लेकिन बरेली से लेकर लखनऊ तक प्रशासनिक हलकों में यह मामला गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह घटनाक्रम एक ओर जहां व्यक्तिगत वैचारिक स्वतंत्रता को रेखांकित करता है, वहीं दूसरी ओर यह भी दिखाता है कि शासन व्यवस्था असहमति को भी संवैधानिक ढांचे के भीतर स्वीकार करती है। यह संतुलन ही लोकतंत्र की असली पहचान है जहां व्यवस्था चलती भी है और सवाल उठने की गुंजाइश भी बनी रहती है।
अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफ़ा प्रशासनिक इतिहास में एक अहम प्रसंग के रूप में दर्ज होगा, जो आने वाले समय में नीति, प्रशासन और संवाद के रिश्ते पर नई बहस को जन्म दे सकता है।