फरीदपुर में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापा, दो सील
फरीदपुर (बरेली) में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। डॉ. लईक अहमद अंसारी के नेतृत्व में दो अल्ट्रासाउंड केंद्र सील, एक के खिलाफ अभियोग दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू।
➡️ पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत व्यापक छापेमारी
➡️ दो अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र तत्काल सील
➡️ एक केंद्र पर अभियोग दर्ज कराने की प्रक्रिया
हसीन दानिश । जन माध्यम
फरीदपुर (बरेली)। जिले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार 21 फरवरी को फरीदपुर क्षेत्र में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नोडल पीसीपीएनडीटी डॉ. लईक अहमद अंसारी के नेतृत्व में गठित टीम ने तीन केंद्रों की जांच की, जिनमें दो को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि एक के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
निरीक्षण के दौरान मर्सी अल्ट्रासाउंड केंद्र बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया गया। आवश्यक अभिलेख और अनुमतियां न होने पर केंद्र को मौके पर ही सील कर दिया गया। इसी प्रकार सहारा अल्ट्रासाउंड अपने पंजीकृत पते से अलग स्थान पर संचालित होता मिला। नियमों की खुली अनदेखी पाए जाने पर उसे भी तत्काल सील कर दिया गया।
तीसरा केंद्र एल्फा अल्ट्रासाउंड निरीक्षण की सूचना मिलते ही बंद पाया गया और उसका संचालक मौके से अनुपस्थित मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित चिकित्सक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपना नाम केंद्र से पृथक करने के लिए आवेदन दिया था। मामले को गंभीर मानते हुए डॉ. लईक अहमद अंसारी ने एल्फा अल्ट्रासाउंड के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने तथा अभियोग पंजीकृत कराने का निर्णय लिया है।
छापेमारी दल में डॉ. अंसारी के साथ विपिन कुमार, राजेश कुमार और वाहन चालक राहुल शर्मा शामिल रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम तथा चिकित्सा मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। अवैध लिंग परीक्षण और नियमविरुद्ध संचालन पर कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह अभियान जनपद में गिरते लिंगानुपात को सुधारने और अवैध अल्ट्रासाउंड गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी केंद्र को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
