17 सूत्रीय मांगों पर भाकपा ने सौंपा ज्ञापन
बरेली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इसमें शिक्षा, महंगाई, किसानों, रोजगार और अन्य जनहित के मुद्दे शामिल रहे।
• भाकपा ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
• शिक्षा, किसानों, महंगाई, रोजगार और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
• विभिन्न मामलों की निष्पक्ष जांच और जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की।
जन माध्यम
बरेली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की जिला कमेटी ने सोमवार को विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित 17 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पार्टी नेताओं ने राजेश तिवारी और संजीव मेहरोत्रा के नेतृत्व में ज्ञापन देकर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। पार्टी ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने तथा यदि कोई वित्तीय अनियमितता सिद्ध होती है तो संबंधित धनराशि को जनहित में उपयोग किए जाने की मांग उठाई। साथ ही मंदिर निर्माण और न्यास समिति से जुड़े मामलों की भी जांच की मांग की गई।
भाकपा ने लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में हुई अग्निकांड की घटना का उल्लेख करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और मृतक छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की।
ज्ञापन में बंद प्राथमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों, महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को पुनः संचालित करने, जरूरतमंद छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी शामिल रही। पार्टी ने प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की भी मांग की।
इसके अलावा महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी, किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने, ग्रामीण मजदूरों को 200 दिन का रोजगार, न्यूनतम 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तथा 55 वर्ष की आयु के बाद 6000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
भाकपा ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बिजली के निजीकरण को वापस लेने तथा स्मार्ट मीटर हटाने की मांग भी उठाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार को जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान सतीश कुमार सिंह, राजेश तिवारी, संजीव मेहरोत्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
