स्वनिधि महोत्सव में योजना की उपलब्धियों का हुआ बखान
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूर्ण होने पर मथुरा में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में योजना की उपलब्धियों और लाभार्थियों को मिल रहे लाभों पर प्रकाश डाला गया।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूर्ण होने पर महोत्सव आयोजित।
पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण और डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन की जानकारी दी गई।
विधायक पूरन प्रकाश ने योजना को छोटे व्यापारियों के लिए वरदान बताया।
जन माध्यम
मथुरा।भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगर निगम मथुरा-वृंदावन के जनरलगंज स्थित सभागार में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पथ विक्रेताओं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ बल्देव विधायक पूरन प्रकाश ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देश के लाखों रेहड़ी, पटरी और पथ विक्रेताओं के लिए संबल बनकर उभरी है। योजना ने छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ स्वरोजगार को भी नई दिशा दी है।
महोत्सव में योजना के विभिन्न लाभों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पात्र पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक, समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज अनुदान तथा अधिक राशि के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि योजना के माध्यम से हजारों परिवारों की आजीविका मजबूत हुई है और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण शहरी गरीबों, स्ट्रीट वेंडरों और लघु उद्यमियों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का एक सफल मॉडल बनकर सामने आई है।
इस अवसर पर परियोजना अधिकारी डूडा राजकुमार चौधरी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, चिकित्सा विभाग एवं श्रम विभाग के अधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, नगर निगम मथुरा-वृंदावन के कर्मचारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पथ विक्रेता उपस्थित रहे। अधिकारियों ने लाभार्थियों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का आह्वान किया।