नर्सों ने जलाईं समझौता पत्र की प्रतियां, मनाया काला दिवस

आंदोलन के 30वें दिन प्रदेशभर में नर्सों ने समझौता पत्र की प्रतियां जलाकर जताया विरोध।

13 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 अक्टूबर से जारी है नर्सिंग संवर्ग का आंदोलन।

नर्सों ने कहा- अब मौखिक आश्वासन नहीं, मांगों पर शासनादेश जारी करे सरकार।

जन माध्यम
बरेली। मरीजों की सेवा में दिन-रात जुटी रहने वाली नर्सें जब अपने ही अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हों, तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अपनी 13 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहीं राजकीय नर्सेज संघ की नर्सों ने शनिवार, सात नवंबर को प्रदेशभर में शासन के समझौता पत्र की प्रतियां जलाकर काला दिवस मनाया। आंदोलन के 30वें दिन भी उनका विरोध जारी रहा। जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मांगों पर ठोस फैसला और शासनादेश चाहिए।

राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बरेली समेत प्रदेश के सभी जनपदों की नर्सें शामिल हुईं। संघ के मुताबिक, नर्सिंग संवर्ग का शांतिपूर्ण आंदोलन नौ अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ था। इसके बाद 21 अक्टूबर से प्रतिदिन दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। 22 अक्टूबर को लखनऊ स्थित स्वास्थ्य भवन का घेराव कर नर्सों ने अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके बावजूद अब तक अपेक्षित निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

संघ ने सवाल उठाया कि उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से एक वर्ष पहले आश्वासन दिए जाने और शासन स्तर पर पांच प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बावजूद अब तक शासनादेश क्यों जारी नहीं हुआ। नर्सों का कहना है कि समझौते और भरोसे के बाद भी मांगों का लंबित रहना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उनके मुताबिक, बार-बार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं निकलने से भरोसा कमजोर हुआ है। इसी नाराजगी के प्रतीक के तौर पर प्रदेशभर में समझौता पत्र की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया।

नर्सिंग संवर्ग की प्रमुख मांगों में गृह जनपद में तैनाती, पदोन्नति की व्यवस्था, पालनाघर की सुविधा और सवैतनिक अध्ययन अवकाश शामिल हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित अस्पतालों में नर्सिंग संवर्ग के हितों की रक्षा तथा केंद्र सरकार के समान भत्ते दिए जाने की मांग भी उठाई जा रही है। संघ का कहना है कि इन मांगों का संबंध केवल कर्मचारियों की सुविधा से नहीं, बल्कि उनके कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सेवा की परिस्थितियों से भी जुड़ा है।

राजकीय नर्सेज संघ की बरेली शाखा की जिला एवं मंडल अध्यक्ष सोनिया मसीह ने कहा कि नर्सिंग कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं। अब आश्वासन देकर आंदोलन को टालने का प्रयास स्वीकार नहीं होगा। सरकार को मांगों के संबंध में स्पष्ट निर्णय लेकर शासनादेश जारी करना चाहिए। वहीं, जिला मंत्री अनिता लाल ने भी लंबित मांगों का जल्द निस्तारण करने की आवश्यकता जताई।

संघ ने साफ किया कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता और शासनादेश जारी नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। नर्सों का कहना है कि वे मरीजों की सेवा और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहतीं, लेकिन अपने जायज अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। अब निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।