इमरान खान ने मांगी माफी, भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक

अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी।

भविष्य में विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने का आश्वासन दिया।

FRRO के भारत छोड़ने के नोटिस पर 7 दिसंबर 2026 तक रोक बढ़ाई गई।

जन माध्यम
मुंबई। अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। अमेरिका के नागरिक और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान ने सोमवार, 2 नवंबर को अदालत में बिना शर्त माफी मांगी और भविष्य में विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने का आश्वासन दिया। इसके बाद अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक 7 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तारीख को होगी।

यह मामला मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में लिया था। प्रदर्शन में शामिल लोग SIR प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मामले में पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद FRRO ने 14 अक्टूबर को उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया। नोटिस में 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में कार्रवाई को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा गया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रदर्शन के आयोजक नहीं थे और न ही उनकी किसी आयोजक संगठन से संबद्धता थी। उनका दावा था कि वह घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस के कहने पर वहां से चले गए थे।

इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर की समयसीमा से पहले नोटिस पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान इमरान खान ने बिना शर्त माफी देने और भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने का आश्वासन दिया। अदालत ने नोटिस पर रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखा। इसका अर्थ है कि फिलहाल उन्हें इस नोटिस के आधार पर भारत छोड़ने की बाध्यता से अंतरिम राहत मिली हुई है। मामले का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने OCI कार्डधारकों के अधिकारों और उनकी स्थिति पर भी टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय और नोटिस की वैधता पर आगे की सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

इस मामले में एक अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण है। FRRO ने इमरान खान को अलग से कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि उनका OCI पंजीकरण रद्द क्यों न किया जाए। यह प्रक्रिया भारत छोड़ने के नोटिस से अलग है। इसलिए 7 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका की आगे की स्थिति पर ध्यान रहेगा, जबकि OCI पंजीकरण से संबंधित कार्यवाही का नतीजा अलग से तय होगा।