बरेली: पीएम सूर्य घर योजना में बैंकों की मनमानी के खिलाफ सोलर वेंडर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन

बैंकों द्वारा लोन स्वीकृति में अनावश्यक दस्तावेज मांगने, देरी करने और बिना ठोस कारण आवेदन निरस्त करने से उपभोक्ता और वेंडर्स परेशान हैं।

सोलर वेंडर संघ ने मांग की है कि ऋण प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और समयबद्ध (टाइम-बाउंड) किया जाए।

कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया।

जन माध्यम
बरेली। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को धरातल पर उतारने में बैंक रोड़ा बन रहे हैं। बैंकों की इसी हीलाहवाली और मनमानीपूर्ण रवैये के खिलाफ बुधवार को 'राष्ट्र जागरण सोलर वेंडर संघ' का गुस्सा फूट पड़ा। संघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वेंडर्स का आरोप है कि बैंकों के इस असहयोगात्मक रुख के कारण आम जनता को स्वच्छ ऊर्जा का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।

सौपे गए ज्ञापन में सोलर वेंडर संघ ने विस्तृत रूप से बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो उपभोक्ता अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें स्थानीय बैंक शाखाओं द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। बैंक अधिकारी गाइडलाइंस से इतर जाकर अनावश्यक और जटिल दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव का बहाना बनाकर आवेदनों को महीनों तक लंबित रखा जा रहा है या फिर बिना किसी ठोस और उचित कारण के सीधे निरस्त कर दिया जा रहा है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाले लोन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और बेहद सरल बनाया जाए, बैंकों को पाबंद किया जाए कि वे केवल केंद्र सरकार द्वारा तय अनिवार्य दस्तावेज ही स्वीकार करें, अतिरिक्त कागजातों के लिए उपभोक्ताओं को चक्कर न कटवाएं, प्रत्येक बैंक शाखा में आवेदनों के निस्तारण के लिए एक निश्चित समय सीमा  निर्धारित की जाए, हर प्रमुख बैंक शाखा स्तर पर सोलर लोन के लाभार्थियों के लिए अलग से हेल्पडेस्क या मार्गदर्शन व्यवस्था बनाई जाए।

इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के अवसर पर राष्ट्र जागरण सोलर वेंडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता एवं संघ के संस्थापक सौरभ शर्मा ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को उत्तर प्रदेश में शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए बैंकिंग सिस्टम को जनहित में लचीला और जवाबदेह बनाना ही होगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गंभीर शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को कड़े निर्देश जारी करेंगे, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिक सौर ऊर्जा अपनाकर अपने बिजली बिलों से मुक्ति पा सकें। इस मौके पर संघ के तमाम पदाधिकारी, सोलर इंजीनियर और स्थानीय वेंडर्स मौजूद रहे।